• Home
  • ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗਾ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ

ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗਾ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ

• ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ
• ਜੇਲ•ਾਂ ਅੰਦਰ 4ਜੀ ਜੈਮਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ
• ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ
• ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ 90 ਕੈਦੀ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਹੇਠ ਰੱਖੇ
• ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਜੇਲ• ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ
• ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਲ•ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਲੈਸ
ਚੰਡੀਗੜ•, 1 ਮਈ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-(ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਟਪੁਰੀ)
''ਜੇਲ•ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਲ• ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ 4ਜੀ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਮਾਰਕਫੈਡ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਉਨ•ਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4ਜੀ ਜੈਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵਿੰਗ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ 4ਜੀ ਜੈਮਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ•ਾਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ 10 ਸੂਹੀਆ ਕੁੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ•ਾਂ ਅੰਦਰ 1500 ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ• ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ• ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ 150 ਜੇਲ• ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 375 ਸਟਾਫ ਦਾ ਬੈਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। 210 ਵਾਰਡਨਾਂ ਅਤੇ 57 ਮੇਟਰਨ (ਮਹਿਲਾ ਸਿਪਾਹੀ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 420 ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੇ 10 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ 38 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਪੜ•ਾਈ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੜ•ਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਦਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 651 ਕੈਦੀ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਜੇਲ•ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 23218 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22375 ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1119 ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਅਤੇ 132 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13000 ਟਰਾਇਲ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 132 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਅਤੇ 98 ਟਰਾਇਲ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੈਦ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ• ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਅੰਦਰ 90 ਕੈਦੀ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਸਰੁੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ•ਾਂ ਸ੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਆਈ.ਜੀ. ਜੇਲ•ਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਅਰੋੜਾ, ਜੇਲ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਲਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ