• Home
  • ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ

• ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ
• ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ
• ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 2435 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ
• ਇਕੱਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ•, 5 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ.ਸਾਰ•ੋਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਹਿਰ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸ.ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ•ੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ,  ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਲੱਖ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2585 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 2435 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 128 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਏਕੜ, ਪਾਲਮਪੁਰ ਵਿੱਚ 20 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਏਕੜ, ਕੰਸਾਲਾ ਵਿੱਚ 95 ਵਿੱਚੋਂ 95 ਏਕੜ, ਪੜੌਲ ਵਿੱਚ 318 ਵਿੱਚੋਂ 299 ਏਕੜ, ਸਿਆਲਬਾ ਵਿੱਚ 16 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਏਕੜ, ਦੁਲਬਾਨ ਖੱਦਰੀ ਵਿੱਚ 945 ਵਿੱਚੋਂ 945 ਏਕੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 177 ਵਿੱਚੋਂ 177 ਏਕੜ, ਧਕੋਰਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਵਿੱਚੋਂ 84 ਏਕੜ, ਧਕੋਰਾ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ 15 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਏਕੜ ਚਾਂਦਪੁਰ ਵਿੱਚ 86 ਵਿੱਚੋਂ 86 ਏਕੜ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਵਿੱਚ 5 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਏਕੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 23 ਵਿੱਚੋਂ 23 ਏਕੜ, ਨਾਡਾ ਵਿੱਚ 307 ਵਿੱਚੋਂ 307 ਏਕੜ, ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਵਿੱਚ 14 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਏਕੜ ਅਤੇ ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 352 ਵਿੱਚੋਂ 259 ਏਕੜ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੌੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਨਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਵਿੱਚ 16113 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣ ਲਈ  ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰ•ੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਗੋਵੰਸ਼ ਸੇਵਾ ਸਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ, ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਜੰਗਲਾਤ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ), ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ.ਸਾਰ•ੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਏ ਵੇਣੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ.ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।