• Home
  • ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ MLA ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ MLA ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ•, 31 ਮਈ- (ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ )
ਪੰਜਾਬ  ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚਤਰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ, ਕਲਾ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਫੰਡਿਗ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਉਲੀਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ''ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸੀਲੀਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1984'' ਦੀ ਧਾਰਾ 10-ਏ (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1984 ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦਰਜਾ-3 ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2013-14 ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਨ•ਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।