• Home
  • ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਰਸਦ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਰਸਦ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ5 ਜੂਨ:ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਰਸਦ ਉਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸੂਬਾਈ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ  ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲੰਗਰ ਰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਨੀਤੀ  ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਲੀ-ਕਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੋਂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਿੱਠੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹਤ ਵਿਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਰਸਦ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੈਟ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦੂਜੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ• ਸਾਹਿਬ  ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਲੰਗਰ ਰਸਦ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਗਰ ਰਸਦ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਐਮਆਰਪੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਅੱਗੇ ਐਮਆਰਪੀ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ? ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।