• Home
  • ਐੱਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਿਆ

ਐੱਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਿਆ

  • ਚੰਡੀਗੜ•, 17 ਜੂਨ(ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ )
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਰਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
    ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ-15 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਾਉਣਗੇ।
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ।