• Home
  • ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ 27,990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ ਅਣ-ਵਰਤੇ

ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ 27,990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ ਅਣ-ਵਰਤੇ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪਏ ਹਨ 533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣ-ਵਰਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਬਕੇ ਅਣਵਰਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਹਰ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲੇਬਰ ਸੈਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਬਰ ਸੈਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 30-6-2017 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 37,482 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 9491 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 27,990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਣਵਰਤੇ ਹੀ ਦਬਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੁੱਲ 27,75,1,545 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 2009 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 4 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਮਨ, ਦਿਉ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ 'ਚ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ 'ਚ 83475 ਰੁਪਏ, ਮੇਘਾਲਿਆਂ 'ਚ 74010 ਰੁਪਏ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 65254 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ।


ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 17821 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 6 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ 816 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 703158 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 25082, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 1 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 24 ਹਜ਼ਾਰ 545, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 569669 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 28,155 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 3607498 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 7122 ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੈਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਰਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਰਲਾ 1579 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ,ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।