• Home
  • ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ: ‘ਡੋਪ ਟੈਸਟ’ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ: ‘ਡੋਪ ਟੈਸਟ’ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ‘ਡੋਪ ਟੈਸਟ’ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ’ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਫੁੰਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਣ ਲਾਲ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੀਸ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੁਵਿਧਾ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸੌ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹੋਰ  1500 ਰੁਪਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਨਿਗਮ ਨੇ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ‘ਡੋਪ ਟੈਸਟ’ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ‘ਨੈਗੇਟਿਵ’ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਉੱਤੇ  ਉਸਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਤਰੁੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ  ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੌ ਕਿੱਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ  ਲੈਬਾਰਟਰੀ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 350 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ