2022-08-25 17:57:28 ( ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ )
ਜਲੰਧਰ , 25 ਅਗਸਤ : ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੇਬਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਬਾਂ ਲਈ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਔਜਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਮਦਨੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਨੈਫੇਡ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਘੱਟਣ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਤੁਲਾਈ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਗਬਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨਾ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਫਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੇਬ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੀਬਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
.jpg "2023 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ")
.jpg "ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਜਟ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ : ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ")
