2023-06-08 13:52:15 ( ਖ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋ )
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਓਟਾਵਾ: ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੂਲ ਦੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਏ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ., ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ?"
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਾਅਲੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮਵਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੀਬੀਐਸਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਸਟਾਪ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀ ਵਾਟ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।